अपराध अनुसन्धान विभाग
नेपालको संविधान बमोजिम नागरिकको स्वतन्त्रता, मौलिक हक अधिकार, मानव अधिकार, दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्दिको आकांक्षा पुरा गर्ने नेपाल प्रहरीको महत्वपूर्ण दायित्व रहेको छ । प्रहरी ऐन, २०१२ को प्रस्तावनामा उल्लेखित नेपाल प्रहरी संगठनलाई “अपराध रोक्ने र पत्ता लगाउने सुयोग्य साधन बनाई शान्ति र व्यवस्था कायम राख्न आवश्यक देखिएकोले” भन्ने वाक्याशंले प्रहरी सेवाको कार्य प्रकृति विशेष रुपमा अपराध अनुसन्धानमा नै केन्द्रित हुनुपर्ने तर्फ ईंगित गर्दछ । प्रचलित कानुन, प्रहरी ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिम अपराध अनुसन्धान, नियन्त्रण तथा रोकथाम एवं घटित कसूरको सफल अनुसन्धान गरी पीडितलाई न्याय र पीडकलाई कानून बमोजिम दण्ड सजाय, निर्दोषको अधिकारको संरक्षण र दण्डहिनताको अन्त्य गर्न नीति निर्माण गरी नेतृत्वदायी तथा नियमनकारी भूमिका अपराध अनुसन्धान विभागले निर्वाह गर्दै आइरहेको छ ।
नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, अपराध अनुसन्धान विभागको विकासक्रमको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई हेर्ने हो भने वि.स. २००८ सालमा Criminal Intelligence Bureau को संस्थागत रूपमा स्थापना भएबाट नेपालमा अपराध अनुसन्धानको सुरुवात भएको पाइन्छ । क्रमश: समयको विभिन्न कालखण्डमा नाम र संगठन संरचनामा परिमार्जन र परिष्कृत हुँदै वि.स. २०२१ भाद्र ०४ गते अपराध अनुसन्धान विभाग रहन गएको हो । नेपालमा सूचना संकलनका साथै अपराध अनुसन्धान कार्य आरम्भ गरेको उक्त व्यूरोबाट नै हालको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले गर्ने प्रकृतिको कामको समेत सुरुवात गरेको देखिन्छ । वि.स.२०७५ जेठ २७ मा कार्य एवं अपराध अनुसन्धान विभाग एउटै विभागमा समाहित रहेकोमा मिति २०७८/०३/२० गते छुट्टाछुट्टै विभागको नामाकरण गरी यस विभागको नाम अपराध अनुसन्धान विभाग रहन गएको हो ।
फौजदारी न्याय प्रणालीको महत्वपुर्ण पक्षको रुपमा रहेको नेपाल प्रहरी फौजदारी कसूरको अनुसन्धान प्रणालीमा समयानुकुल विकास र विस्तार भएमा कानूनी शासनको अनुभुती दिलाउन सकिन्छ जसको कारणले गर्दा देशको आर्थिक, राजनैतीक र सामाजिक पक्षले पनि सही दिशा पहिल्याउन सक्दछ । यीनै विविध पक्षलाई मनन गरी सक्षम, सबल र व्यावसायीक प्रहरी सेवा मार्फत अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानमा उल्लेख्य प्रगती गर्दै दृढ संकल्पका साथ समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने मुल ध्येयका साथ अपराध अनुसन्धान विभाग सदैव सक्रिय रुपमा अगाडी बढेको छ । सूचना प्रविधीमा भईरहेको विकास तथा परिवर्तनबाट अपराधको प्रकृती र प्रवृत्तीमा समेत परिवर्तन भईरहेको सन्दर्भमा समग्र नेपालको अपराधको अवस्थालाई विश्लेषण गरी समयसापेक्ष विभिन्न नीति, रणनीति तथा कार्य योजना तयार गरी अपराध अनुसन्धान प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, प्रमाणमुखी, वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ वनाउन यस विभाग निरन्तर रुपमा प्रयत्नशिल रहेको छ ।
यस विभागले तय गरेको लक्ष्य तथा उद्देश्य अनुरुप प्रभावकारी रुपमा फौंजदारी कसूर सम्वन्धमा नीति निर्माण, रणनीति तर्जुमा, योजना, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण एवं निर्देशन गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्न यस विभाग अन्तर्गत कार्यालय, निर्देशनालय, महाशाखा तथा शाखाहरु रहेका छन् । जसमध्ये विधि विज्ञान प्रयोगशालाले वि.स. २०१७ साल देखि अपराध अनुसन्धानका क्षेत्रमा भौतिक सवुदहरुको वैज्ञानिक परिक्षण विश्लेषण, तुलना, पहिचान आदि लगायतका माध्यमबाट अपराध अनुसन्धान तथा न्याय सम्पादनमा सहयोग पुर्याउंदै आएको छ । वि.स. २०२६ साल जेठमा प्रारम्भ भएको केनाईन सेवा बि.सं. २०३२ सालमा छुट्टै दरबन्दी कायम गरी कुकुर शाखाको रुपमा विधिवत स्थापना भई केनाईन सेवाले अपराध अनुसन्धानात्मक तथा सुरक्षात्मक कार्य अन्तर्गत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ । वि.स. २०३९ सालमा घरदैलो (छिमेकी प्रहरी) को नामले स्थापना भएको हालको सामुदायिक प्रहरी सेवाले अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि विविध जनचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आईरहेको छ । सुचना प्रविधी निर्देशनालयले वि.स. २०४३ साल देखि सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा आवश्यकता बमोजिम योगदान पुर्याउदै आईरहेको छ । वि.स. २०४९ सालमा प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभागको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहने गरी हालको लागू औषध नियन्त्रण ब्युरोको स्थापना भएकोमा हाल उक्त व्युरो वि.स.२०७८/११/०५ गते मन्त्रीपरिषदको निर्णय अनुसार केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो अन्तर्गत रहेको छ । वि.स. २०५२ सालमा केन्द्रीय महिला सेलको रुपमा स्थापना भई हालको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयले लैङ्गिक हिंसाका पीडित तथा प्रभावितहरुलाई न्यायमा सहज पहुंचका माध्यमबाट उजुरी गर्ने सहज वातावरण कायम गर्ने लक्ष्यका साथ कार्य गर्दै आईरहेको छ ।
वि.स. २०६१/०१/१७ गते अपराध अनुसन्धान विभाग अन्तर्गत हालको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरोको स्थापना भएको थियो । विश्वका अन्य देशहरुमा अपराध अनुसन्धानका क्षेत्रमा भईरहेका अभ्यासहरुलाई अवलम्वन गर्दै वि.स.२०७०/१०/२२ गते केन्द्रिय पोलिग्राफ शाखाको स्थापना भएको हो । प्रविधी युक्त अनुसन्धान गर्ने नीति बमोजिम वि.स. २०७२/०८/२४ गते डिजिटल फरेन्सिक ल्याबको स्थापना भएको हो । यस विभागको संगठनात्मक ढाँचा अन्तर्गत बालवालिका खोजतलास तथा समन्वय केन्द्र, चालचलन शाखा, सि.आर.एस.शाखा, खोजतलास एवं समन्वय शाखा, नागरिक सुचना एकाई, अभियोजन तथा कानूनी परामर्श समन्वय महाशाखा, अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण महाशाखा, अनुसन्धान शाखा, अभिलेख शाखा, अन्वेषण तथा योजना शाखा, दुरसञ्चार समन्वय शाखा, सूचना संकलन तथा बिश्लेषण शाखा, ईन्टरपोल शाखा, बैदेशिक शाखा, आसरा सुधार केन्द्र, गम्भीर पेण्डिङ शाखा, यु.एन.शाखा, आर्थिक प्रशासन शाखा र प्रशासन शाखाहरु रहेका छन् ।
Crime Action Plan (CAP)
नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयको सिफारिसमा गृह मन्त्रालयबाट पहिलो पटक २०७१/०७/१६ गते स्वीकृति भई आ.व. २०७२/०७३ देखि सुरुवात गरिएको त्रि-वर्षीय अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धान कार्ययोजना (Crime Action Plan- CAP) को पहिलो चरण (२०७२।०७३-२०७४।०७५) र दोस्रो चरण (२०७५।०७६-२०७७।०७८) सम्पन्न भई तेस्रो चरण (२०७८।०७९-२०८०।०८१) को समाप्तीसम्म आइपुग्दा अपराध अनुसन्धानको क्षेत्रमा Digital Forensic Lab को स्थापना, ७९ वटा कार्यालयमा ८४ थान Automated Fingerprint Information System (AFIS) जडान, डाटा सेन्टरको स्थापना र अभिलेख भण्डारण गर्दै National Crime Information Centre को रुपमा विकास, Online आवेदन प्राप्त भएको ४८ घण्टा भित्रै प्रहरी चारित्रिक प्रमाण पत्र उपलब्ध गराउने कार्य, नेपाल भरी ६० वटा कार्यालयहरूमा Audio Video Recording and Double Mirror System जडान भई अनुसन्धानात्मक अन्तर्वार्ता कक्षको निर्माण सम्पन्न भएको छ । त्रिवर्षीय अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धान कार्ययोजनाहरू पहिलो, दोस्रो र तेस्रो समेतको समीक्षा गर्दा कार्ययोजनाले परिलक्षित गरेका अधिकांश क्रियाकलाप सम्पन्न भई उक्त कार्ययोजना कार्यान्वयनबाट अपराध अनुसन्धानको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धीहरू हासिल भएको छ । वर्तमान परिवेशमा अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानलाई समयानुकूल अद्यावधिक र स्तरीय बनाउदै लैजान थप प्रयास आवश्यक रहेकोले कार्ययोजनालाई निरन्तरता दिन वाञ्छनिय देखिन्छ तर बजेट अभाव र ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भएको हुंदा सेवा विशिष्टीकरणका क्रियाकलापहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि चुनौती रहेको देखिन्छ । अपराधको बढ्दो क्रम तथा प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्दै अनुसन्धानलाई समयानुकूल, प्रमाणमुखी र परिणाममुखी बनाउन वैज्ञानिक उपकरण तथा संयन्त्रको उपयोग बिस्तार गरी चौथो त्रि-वर्षीय अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धान कार्ययोजना आ.व. २०८१/०८२-२०८३/०८४ (CAP-IV) मिति २०८१।०४।०१ गतेको माननीय मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयन भईरहेको छ ।
|
Central Investigation Bureau (CIB) |
1 |
|
Narcotics Control Bureau (NCB) |
1 |
|
Anti Human Trafficking Bureau (AHTB) |
1 |
|
Cyber Bureau (CB) |
1 |
|
Metropolitan Police Ranges |
3 |
|
Metropolitan Police Circles |
18 |
|
District Police Offices |
74 |
|
Area Police Offices |
116 |
|
Ward Police Offices |
7 |
|
Total |
222 |
Personnel deployment in Crime Investigation:
3895 (4.9% of total strength 79541)
|
Rank |
Number |
|
AIGP |
1 |
|
DIGP |
5 |
|
SSP |
7 |
|
SP |
15 |
|
DSP |
52 |
|
Insp. |
227 |
|
SI |
811 |
|
ASI |
975 |
|
HC |
992 |
|
PC |
1649 |
|
Asst. |
22 |
|
Total |
4756 |
Major objectives of CID are:
- To facilitate crime investigating units with available human resource, technology or whatsoever possible.
- To formulate central policy for Crime Control and Investigation.
- To issue criminal investigation policy directions and ensure the implementation of the policies at all levels under the bodies of investigation and investigators.
- To coordinate with the bodies of criminal justice system vis-à-vis national and international crime control agencies.
- To inspect and supervise under the bodies in order to make account of the work procedure and help evaluate the progress of Crime Investigation
- To perform human resource management activities including efficient deployment and appraisal of the criminal investigation officers.
- To develop human resource plan, conduct trainings and need analysis while identifying the areas of required skilled manpower and management needed for such trainings.
- To maintain the central database of all criminal cases, correlate with other agencies at national and international level vis-à-vis analyzing and formulating future plans and policies.
- To investigate heinous crimes that affect more than one region, zone and district areas of geographical boundaries, and facilitate inter-sector coordination and cooperation.
- To investigate the case(s) unresolved by the under bodies.
- To investigate other cases that are expected to be investigated by the center.
- To implement various programs to enhance effectiveness of rescue activities of the victim as well as arrange the public information or information flow about the crime situation, investigation provision etc.
- To arrange the appropriate scientific and other resources including the essential tools needed for criminal Investigation at regional, zonal and district levels..
- To ensure the best performance of Interpol related activities, including maintenance and exchange of criminal records at international level.
- To help implement Community Policing effectively.